मानदेय वृद्धि न होने से शिक्षामित्रों में निराशा, सरकार पर शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप

 

*मानदेय वृद्धि न होने से शिक्षामित्रों में निराशा, सरकार पर शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप*

*समरकैप का मानदेय शीघ्र दिलाए जाने की मांग*

अम्बेडकर नगर। प्राथमिक विद्यालयों में 25 वर्षों से शिक्षकों के समान शिक्षण कार्य कार्य करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, टीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को मात्र दस हजार रुपए का अल्प मानदेय वह भी 11 माह के लिए दिया जा रहा है। अल्प मानदेय के कारण शिक्षामित्रों को अपना व अपने परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के चलते दस हजार से अधिक शिक्षामित्र आत्महत्या, अवसाद व बीमारी के चलते ईलाज न होने के कारण मौत के शिकार हो गए। पूर्व में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय वृद्धि की घोषणा करने के बाद भी दीपावली पर्व पर भी मानदेय वृद्धि न होने के कारण शिक्षामित्रों में घोर निराशा है। शिक्षामित्र शिक्षक संघ अम्बेडकर नगर के जिलाध्यक्ष व शिक्षामित्र केयर समिति अम्बेडकर नगर के जिला संयोजक राम चन्दर मौर्य ने सरकार पर शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण योग्य व अनुभवी शिक्षामित्रों को अल्प मानदेय देकर घोर अन्याय किया जा रहा है। जो शिक्षामित्रों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भेद भाव पूर्ण नीति को उजागर करता है। जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक राम चन्दर मौर्य ने कहा कि 5 माह का समय बीतने पर भी शिक्षामित्रों को समरकैम्प के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। अल्प मानदेय वह भी समय से न मिलने के कारण शिक्षामित्रों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक राम चन्दर मौर्य ने शिक्षामित्रों को समरकैम्प का मानदेय शीघ्र दिलाए जाने की मांग किया है। जिलाध्यक्ष जिला संयोजक राम चन्दर मौर्य ने कहा कि सरकार द्वारा 8 वर्षों से  केवल शिक्षामित्रों के मानदेय वृद्धि की झूठी घोषणाएं करने व कमेटी गठित करने तक ही सीमित है। दीपावली पर्व पर भी मानदेय वृद्धि न होने से शिक्षामित्रों के हाथ निराशा ही मिली वहीं मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश जनवरी माह में जारी होने के बाद भी मूल विद्यालय वापसी की प्रक्रिया ज्यों कि त्यों बनी हुई है। जिलाध्यक्ष जिला संयोजक राम चन्दर मौर्य ने कहा कि यदि शीघ्र शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो शिक्षामित्र एक बार फिर आन्दोलन करने को बाध्य होंगे।